Dhankuber Engineer: बिहार में अफसरशाही से जनता त्रस्त है. भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ा हुआ है कि बिना मोटी रकम दिए कोई काम नहीं हो रहा. इ्जीनियरिंग डिपार्टमेंट हो या फिर विकास से जुड़े हुए विभाग, हर जगह करप्शन सिर चढ़कर बोल रहा है. इंजीनियर दोनों हाथों से माल बटोर कर अपनी तिजोरी भर रहे. रिश्वत से कमाए गए धन को सरकारी सेवक जमीन में खपा रहे. आज एक ऐसे ही कार्यपालक अभियंता की पोल खोल रहे हैं. यह अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग से जुड़े हैं और चंपारण के एक प्रमंडल में बतौर कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापित हैं. जो कागजात हाथ लगे हैं, उसमें कार्यपालक अभियंता ने दानापुर में लगभग एक करोड़ की आवासीय जमीन की खऱीद की और सरकार से छुपा लिया.
मंडल जी का खेल निराला...दानापुर में अर्जित की संपत्ति और छुपा लिया
हम बात कर रहे हैं मंडल जी की. मंडल जी देखने में बहुत भोले हैं, लेकिन धन कमाने में काफी तेज. कमाए गए धन को पटना में खपा रहे. सरकारी सेवा के दौरान कमाए धन से पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी की खऱीद कर सरकार से छुपा ले रहे. हालांकि कार्यपालक अभियंता मंडल जी की चालाकी पकड़ी गई है. दरअसल, मंडल जी ने पत्नी ### देवी के नाम पर 17 फरवरी 2022 को ही दानापुर में बाजार मूल्य लगभग 1 करोड़ की संपत्ति खऱीदी है. मंडल जी के प्रॉपर्टी खऱीद के जो कागजात हैं, उसमें 3.4 डिसमिल जमीन की रजिस्ट्री कराई गई है. यह आवासीय जमीन है जो दानापुर बाजार समिति के आसपास ब्रांच रोड पर अवस्थित है. सरकारी मूल्य लगभग 25.5 लाख बताई गई है. जमीन की रजिस्ट्री में अपना पता भागलपुर जिले के पीरपैंती का उल्लेख किया गया है.
संपत्ति बनाना गुनाह नहीं बल्कि छुपाना गुनाह, मंडल जी हुए बेनकाब
संपत्ति अर्जित करना गुनाह नहीं. लेकिन सरकारी सेवक को अपने या पत्नी के नाम पर अर्जित संपत्ति की जानकारी सरकार को देनी पड़ती है. मुख्य सचिव से लेकर निचले स्तर के कर्मी हर वर्ष अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करते हैं. ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता मंडल जी ने ऐसा नहीं किया. इसका प्रमाण उन्होंने खुद दिया है. जनवरी 2024 में भगवान भोले के पर्यायवाची नाम वाले कार्यपालक अभियंता मंडल जी ने संपत्ति का जो ब्योरा दिया है, उसमें स्वयं व पत्नी के नाम पर अर्जित भागलपुर जिले की प्रोपर्टी की जानकारी दी है., लेकिन 2022 में दानापुर में जो संपत्ति बनाई है, उसे छुपा लिया है. सरकारी सेवक अगर संपत्ति छुपाते हैं, उसे अवैध की श्रेणी में माना जाता है और सरकारी की जांच एजेंसियां ऐसे सरकारी सेवकों के खिलाफ डीए केस कर कार्रवाई कर सकती है. वैसे बता दें, ग्रामीण कार्य विभाग के ये कार्यपालक अभियंता पूर्वी चंपारण जिले में तीन सालों से पदस्थापित हैं.
