बड़ी खबरः बिहार के 25 IAS अफसरों को मिली बड़ी जिम्मेदारी, जानें.....

25 IAS officers of Bihar got big responsibility, know..... 25 IAS officers of Bihar got big responsibility, know.....
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Edited By - Admin

  • बिहार,
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  • 12 January 2022,
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  • अपडेटेड 08:50 PM IST

PATNA:बिहार के 25 आईएएस अफसरों को चुनाव आयोग ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। पांच राज्यों में हो रहे चुनाव को लेकर बिहार के 25 अधिकारियों को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है। सभी प्रेक्षकों की ट्रेनिंग 14 तारीख को होगी।गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में विस चुनाव हो रहे हैं। विधानसभा के आम चुनाव में केंद्रीय पर्यवेक्षकों की बैठक बुलाई गई है.बिहार कैडर के 25 आईएएस अफसर बैठक में शामिल होंगे. सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी आईएएस अफसरों को इसकी जानकारी दी है.

बिहार सरकार ने बताया है कि चुनाव आयोग की तरफ से 10 जनवरी को पत्र आया है. जिसके तहत 14 जनवरी की सुबह 9 बजे से बैठक आयोजित की गई है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार के कार्यालय से सभी 25 आईएएस अफसर बैठक में भाग लेंगे. जिन आईएएस अफसरों को पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में पर्यवेक्षक बनाया गया है उनमें शामिल हैं- भू अभिलेख निदेशक जय सिंह, माध्यमिक शिक्षा के निदेशक मनोज कुमार, पशुपालन निदेशक विनोद सिंह गुंजियाल , उपभोक्ता संरक्षण के निदेशक दिनेश कुमार, पर्यटन विकास निगम के एमडी प्रभाकर, अर्थ एवं सांख्यिकी के निदेशक वैद्यनाथ यादव, निबंधन आईजी बी. कार्तिकेय धनजी, ईख आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह, खाद एवं उपभोक्ता विभाग के विशेष सचिव चंद्रशेखर.

इसके अलावे पंचायती राज विभाग के निदेशक डॉ रंजीत कुमार सिंह, पशुपालन विभाग के विशेष सचिव सुरेंद्र कुमार, भविष्य निधि निदेशालय के निदेशक नीलम चौधरी, सारण नगर निगम के आयुक्त संजय कुमार उपाध्याय, बेतिया के बंदोबस्त पदाधिकारी सुरेश चौधरी, ग्रामीण कार्य विभाग के विशेष सचिव संजय दुबे, आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव रामचंद्रूडू, राज्य परिवहन आयुक्त सीमा त्रिपाठी, समाज कल्याण के निदेशक राजकुमार, कला संस्कृति के अपर सचिव करुणा कुमारी, वित्त विभाग के अपर सचिव मिथिलेश मिश्र, बिहार विकास मिशन के मुख्य महाप्रबंधक संजय कुमार पंसारी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के निदेशक संजीव कुमार, बिहार शिक्षा परियोजना निदेशक श्रीकांत शास्त्री, पथ निर्माण विभाग के अपर सचिव शैलजा शर्मा और श्रम संसाधन विभाग के श्रम आयुक्त सुश्री रंजीता शामिल हैं.